भोली भोली भन्दैमा, सब घर बिति गयो…


YYY


– रामशरण प्याकुरेल


समकालीन नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा अंध्यारो र आलोचित पक्ष भनेकै सत्ताका लागि भएको पटके लिगलिगे दौड र अनिर्णय र अनिश्चयताले पैदा गरेको चरम नैराश्यता र अन्यौलता हो । सत्ता स्वार्थ, नेता र पार्टीहरूका चरम महत्वाकांक्षा र सहमतिका नाममा गरिएका घोषित अघोषित छलछाम र छिर्के दाउ, षडयन्त्र, परस्परको अविश्वासका कारणले नेपाली राजनीतिको कार्यभार अरू विस्मृती उन्मुख र जटील बन्न गएको छ । एमाले माओवादीको गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि आफैँभित्र पैदा भएका आन्तरिक कलह, झगडा र स्वार्थको भुई कुईरोमा अलमलिएर यो डेढ महिने अवधिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । अस्वस्थ र स्वार्थ प्रेरित योजनाबाट बनेको गठजोड सरकारको अहिले देखिएको खुट्टीबाटै अब जेठ १४ भित्र संबिधान बन्ने कुरा मृगमरिचिकाको एउटा राम्रो उदाहरण बन्न गएको छ । यसका लागि अढाई बर्षअघिदेखि सत्ताबाट बाहिर हुनु परेबाट पैदा भएको सत्ताकुपोषण, निरन्तरको द्धैध भूमिका र आफ्ना असिमित स्वार्थहरू पूरा गर्न माओवादीले गरेको अर्घेल्याईले धेरथोर काम गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधि संस्था, वर्तमान प्रतिनिधि सभाको पहिलो र महत्वपूर्ण काम देशलाई सरकार दिनु र संविधान निर्माण गर्नु थियो । हाम्रो संविधान सभाले भने संविधान त परको कुरा अहिलेसम्म एउटा स्थिर सरकारसम्म पनि दिन सकेन । यो जस्तो बिडम्बना अरु के हुन सक्छ । सहमतिका नाममा सात महिनासम्म हलो अड्काएर दलहरूले एउटा गतिलै उदाहरण कायम गरेर वनेको वर्तमान सरकार पनि उही बाटो पछ्याईरहेको छ, करीव दुई महिना वित्थामा विताईसकेको छ । सरकार बनाउन संसदको नियमावली नै परिवर्तन गरेपछि सरकार त बन्यो तर देशको राजनीति कम्युनिष्ट र प्रजान्तत्रवादी गरी दुई खेमामा विभाजित हुन पुग्यो । के यस्ता राजनीतिक समिकरणहरूले देशका सामु रहेको विद्यमान जटिल राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ ? एकातिर एमाले र माओवादी गठबन्धन नामको सरकार अहिले हामीसंग छ भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाको पनि प्रसंग उठिरहेको छ । मधेशका जमिन्दारहरूलाई चाहिएकोे मधेश स्वायत्त राज्यको लागि भएको मधेशी गठवन्धन पनि भरखरकै दिल्ली भ्रमणपछि बौरिन लागेको छ र तराईतिर बम पड्काउन थालेको छ । उनीहरूलाई २० जिल्लाको छुट्टै राज्य चाहिएको छ ।

नेपाली राजनीतिको अहिलेको मूल समस्या भनेको ०६३र०६४ को जनआन्दोलनको म्यान्डेटले गरेको निर्देशन सहितको गन्तव्यलाई बिर्सिएर बाटो विराउनु नै हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता संविधान र शान्ति प्रक्रिया नभएर सरकार र सत्ता बनेर यसो भएको हो । त्यसैले संविधासभाको निर्वाचनपछिको करीत्र ३ बर्षमा सबैको ध्यान भनेको सरकारमैमात्र गएको छ । संविधान सभाको म्याद अब साठी दिनभन्दा पनि कम रहेको अवस्थामा संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु्र्याउन सकिने आशा लगभग समाप्त भएको छ ।

ू भोली भोली भन्दैमा सब घर विति गयो, बक्सियोस् आज झोली ू भनेर भानुभक्तले भनेजस्तै विगत ५ बर्षदेखि मुलुकमा चलिरहेको अन्तरिमकाल जनताका लागि असह्य बोझ भएको छ । संविधान बनेर नयां निर्वाचन नभएसम्म यस्तै अवस्था रहिरहने पक्कापक्की छ । बेरोजगारी, अभाव र महंगीले जनताको ढाडै भाचिएको छ भने दण्डहीनता मौलाएर राजधानी लगायत तराई र अन्य भागमा हत्या, अपहरण, चन्दा आतंकका घटना सामान्य दिनचर्या जस्तै भएका छन् । हरेका पटकको अस्थिर र कमजोर सरकारको राज्य संचालन प्रक्रिया, सुरक्षा निकायमा ू चेन अफ कमाण्डू टुटेको अवस्थाले गर्दा राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा दिनदहाडै हत्या, अपहरणका घटनाहरूले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था भयावह बन्दै गएको छ ।

अहिलेकै सरकारको चाला हेर्दा पनि, एमालेको कांध चढेर सत्ताको बागडोर नियन्त्रण गर्न सफल माओवादीले आफ्नो मर्जी मुताविक भएमा मात्र आगामी कार्यभारहरू पूरा हुने नभए त्यसको सम्पूर्ण दोष एमालेले लिनु पर्ने भनेर उनीहरू अहिले पनि अत्तो थापिरहेका छन् । केही दिन अघि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा भएको बैठकले पनि गत्याबरोध फुकाउने सांचो खनालकै हातमा रहेको उनीहरूको भनाई छ । तर राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको सहमति– माओवादी स्वयं कै कारण प्राप्त हुन नसकेको हो । ‘सहमति हुनुपर्छ, त्यो आवश्यकता छ’ पनि भन्ने – तर आफूलाई केन्द्रित गरेर मात्र त्यो सम्भव देख्ने राजनीतिक उसको मनोरोगका कारण यस्तो स्थिति आइपरेको हो । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिसकेको र हिंसात्मक विद्रोहताकाका संरचना र कतिपय अभ्यासहरू समेत कायम रहिरहेको अवस्थामा हिंसात्मक विद्रोहको पक्षको रुपमा रहेको माओवादीले सहमतिको सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा कव्जा, नेतृत्व वा उसको मर्जीको दावी गर्ने कुरा स्वभाविक, सहज र सकारात्मक परिणामदायी हुन नसक्ने कुराप्रति माओवादीले अझै बुझ पचाईरहेको छ ।

अरु बढी अनयौलग्रस्त, धमिलो र तरल बन्दै गएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादीले आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न षड्यन्त्रका दाउपेच चलाईरहेकै छ । माओवादीको पालुङटार बैठकपछिको युद्धको निरन्तरताको नीति कायमै छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति सहितको समावेशी वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई विभाजित गरी मुलुकलाई धु्रवीकरणमा लाने, जेठ १४ पछि सरकारको नेतृत्व गरेर त्यसको दुरूपयोग गर्ने, राज्यका सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप गरी गतिहीन बनाउने, सक्दा आफ्नो एकदलीय अधिनायकवादी अभीष्ट पूरा गर्ने जस्ता जोखिमहरू अहिले पनि कायमै छन् । यस्ता जोखिमपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्दै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई एकताबद्ध बनाएर अघि लानु एमाले नेतृत्वको बर्तमान सरकारका लागि पनि त्यत्तिकै चुनौती देखिएको छ ।

यी चुनौतीहरूका वीच अहिलेको सरकारले कसरी भूमिका खेल्छ, खासगरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्तैन र नया“ लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गराउने कुराका लागि सहजतापूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने विषयमा सबैले प्रश्नवाचक हिसावमा हेरिरहेका छन् । जुन स्वभाविक पनि हो । यो ऐतिहासिक र गुरुत्तर दायित्वका लागि खनाल नेतृत्वको सरकारले अहिले विकसित पृथक परिवेशमा सहमतिका लागि हृदयको विशालतासहित आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने अहं सवाल तेर्सिएको छ । दुई पार्टीको ‘सहमति’मा सरकार त गठन भयो, बहुमत पनि हाल कायमै रहला तर नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी पार्टीहरूलाई साथै लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई साकार रुप दिन सक्छ कि सक्तैन, यो पनि कठीन कामको रुपमा रहिरहेकैछ ।

सर्वोच्च अदालतले नयां संविधान जारी नभएसम्म संविधान सभा रहने भनि गरेको फैसलालाई आधार मानेर आगामी जेठ १४ गतेपछि पुनः म्याद थप्न सत्तारुढ गठवन्धनले आन्तरिक गृह कार्य शुरु गेर पनि जनताले भने संविधान सभा समाप्तिका उल्टो काउन्डाउन शुरु गरिसकेका छन् । प्राविधिक रुपमा संविधान सभाको म्याद र सभासदहरूको ज्यागिर त थप होला तर जनताको हृदयले त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैन । गत साल एकबर्षका लागि म्याद थप्दा अब नेताहरू गंभीर बन्नेछन् र थपिएको समयभित्र संविधान आउनेछ भन्ने स्वभाविक जन अपेक्षाप्रति देखाईको उपेक्षाका कारण जनता पूर्णतः निराश भएका छन् ।

जनताले स्वीकार नगरेको र्सविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने ताजा उदाहरण ईजिप्ट, लिविया, ट्युनिसिया र बहराईनमा समुन्नत जीवन र प्रजातन्का लागि विश्व नै हल्लाउने आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनलाई हाम्रा नेताहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ । ती मुलुकमा पनि संविधान थिए र कुनै न कुनै स्वरुपको राजनीतिक व्यवस्था थियो । तर, असन्तुष्टिले ती बालुवाका घरजस्तै गरी ढले र ढल्दैछन् । जनतामाथि ३०र४० बर्षसम्म राज गर्ने तानाशाहहरू रातारात भाग्नु पर्यो । मर्ने बेलामा स्वदेशको चार गज जमिन पनि तिनले नपाउने भएका छन् । हाम्रा नेताहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन ? माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै हामी भित्रकै चरम अधिनायकवादी, तानाशाही र सामन्ती प्रवृत्ति, विधि र व्यवहारलाई जनताले गोर्खेलौरी कस्न पाउने कि नपाउने ? भलै हाम्रा नेताहरूले जन आन्दोलन ०६३र ०६४ ले दिएको म्यान्डेटको ख्याल गरुन्, अन्यथा माथिको अवस्था नआओस्, सबै दलहरूलाई चेतना भया ।

rspyakurel@gmail.com

भर्खरै थपिएका पोष्टहरू

पछिल्ला समाचारहरु

प्रवास खबर

स्थानिय समाचार

[सुन्दरसंसार-मनोरञ्जनात्मक वेभपत्रिका,आज तपाइँले हेर्नुभयो?]