निरन्तरतामुखी बजेट


YYY
एन. पी. रिजाल
नेपाली सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को बजेट पक्षेपणले भन्दा पनि मदेशवादी राजनीतिक दलहरुको बजेटप्रति विरोध र बजेटको गोपनीयता भङ्ग जस्ता विषयले बढी तातिएका थिए । देशको वार्षिक आयव्ययको विवरण आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मदेशवादी दलहरुको तिव्र विरोधका कारण असार ३० गते प्रस्तुत हुन सकेन र असार ३१ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले निक्कै तनावका बीच प्रस्तुत गरे । तर बजेट विधिवत रुपमा सावर्जनिक हुनुभन्दा पहिले नै पत्र–पत्रिकाहरुमा यसबारे महत्वपूर्ण कुराहरु सार्वजनिक भई सकेको थियो ।

यसरी बजेट गोपनियता कायम गर्न अर्थमन्त्री असफल भएको टिप्पणी प्रतिपक्षी दलहरुबाट गरिए पनि त्यसलाई स्पष्टीकरण दिएर टाल्दै आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेट अर्थमन्त्रीले विधिवत रुपमा सार्वजनिक गरे । संविधान सभाको निर्वाचन पछि पहल्लो पल्ट बजेट पूर्व नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यवस्थापिकामा छलफल भएको थियो त्यसलाई उपलब्दी मूलक माने पनि पछिल्लो समयमा मदेशवादी दलहरुबाट जुन रुपमा अवरोध सिर्जना भयो र सहमती पछि मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकियो त्यसले देशमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमती र सहकार्यको अपरिहार्यतालाई पून पुष्टी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ का लागि कुल बजेट ३ खर्व, ८४ अर्व र ९० करोड प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा विकास खर्च तर्फ २ खर्व, २ अर्व, ५६ करोड र साधारण खर्च तर्फ १ खर्व, ८२ अर्व, ३५ करोड छुट्याईएको छ । कुल बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा ५३.६३ प्रतिशत र साधारण खर्चको हिस्सा ४७.३७ प्रतिशत छ ।


बजेटलाई विश्लेषण गर्दा त्यती उत्साह जनक योजनाहरु ल्याईएको पाईदैन । देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वि. स.ं २०६७ चैत ९ गते देशमा जारी गरेको उर्जा सङ्कटकाल र चैत २९ गते सरकारले जारी गरेको स्वेतपत्रको अवस्थालाई मनन गरी त्यसलाई बजेट समेट्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल संधीय ढाँचामा अझै नपुगे पनि भविष्यमा देश संधात्मक स्वरुपमा जाने कुरालाई बजेटले मध्य नजर गरी क्षेत्रीय र जनसाङ्खिक संरचनाको आधारमा बजेटको बाँडफाँड गर्न खोजेको देखिन्छ । दुई छिमेकी देशहरु (चीन र भारत) ले आर्थिक क्षेत्रमा मारेको फड्कोको सही रुपमा सदुपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस नौलो नदेखिए पनि त्यसको सही रुपमा सदुपयोग गर्न बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

बजेटमा प्रस्तुत उद्देष्हरुलाई बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्दा सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरुलाई बढी जोड दिइएको देखिन्छ । विधवा भत्ता सम्बन्धी नयाँ प्रवधान र एकल महिलालाई सरल रुपमा ऋर्ण सुविधाको व्यवस्था, मुस्लिम आयोगको गठन र सामाजिक सूधारमा जोड दिई दलितलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देष्य केही उदाहरणीय पक्षहरु हुन । लैङ्गिक समानता र शसस्त्रीकरणका लागि ७३ अर्व ३३ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सही रुपमा कार्यान्वयन भए सामाजिक सुधारका पक्षमा उल्लेख्य प्रगति मान्न सकिन्छ ।

दुर्गम कर्णली जिल्लामा केन्दीर्त एक परिवार एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । तर मोटर बाटोले पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको उक्त क्षेत्रमा आर्थिक विकासका गतिविधिहरुबाट समेटी रोजगार सिर्जना गर्न कम चुनौती पूर्ण छैन । प्रति वर्ष ४ लाखको हाराहारीमा रोजगारका लागि मैदानमा उत्रने जनशक्तिलाई रोजगार दिलाउन बजेटमा धेरै प्रावधानहरु गरिएका छन । तर विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा मात्र सीमित भएका उदाहरण आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएला भन्न सकिन्न । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लार्गि राष्ट्रको समृद्धि, युवाको रोजगारी ’ नारालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ जुन पुरानै बजेटको निरन्तरता हो । वैदेशिक रोजगारले देशमा गरेको योगदानलाई महसुस गरी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउने पक्ष छ । त्यसले अझ स्वदेशभित्र नै रोजगार सिर्जना गरिनु पर्ने जनचाहनानलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । अक्र्रोतिर, रोजगार र सहकारीलाई अन्तरसम्बन्धित बनाई अगााडि बढाउने उद्देष्य अनुरुर्प गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी’ नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ त्यो स्वागत योग्य छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा दिनप्रत्रिदिन बढ्दै गएको खाद्य असुरक्षा समस्यालाई न्युन गर्नु पर्ने चुनौतीलाई बजेटले समेटेको छ र्। उत्पादन वृद्धि गरौ आत्मनिर्भर बनौ ’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न र कृषि क्षेत्रको व्यवसाहीकरणलाई बढावा दिन रासायनिक मलमा ३ अर्व अनुदान छुट्याई कृषकलाई राहत दिन खोजेको जस्तो मात्र देखिन्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सिचाईमा व्यापक सुधार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ त्यो कतिको प्रभावकारी हुने हो समयले बताउने छ ।कर्मचारीहरुका लागि ३० देखि ४२ प्रतिशत सम्म तलब वृद्धि गरिने प्रावधान कर्मचारीहरुका लागि सही होला तर त्यसले देशमा मुद्धास्फितीलाई बढावा दिने कुरालाई कदापि भूल्न मिल्दैन । किनकी, कर्मचारीहरुले तलव उपभोग क्षेत्रमा प्रयोग हुने कारण यसले अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि बढाउने देखिन्छ । त्यसकारण आगामी वर्ष मुद्धास्फितीलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बजेटमा भनिएको छ । त्यसको उपलव्दी हुने कुरामा आशङ्का उब्जन पुगेको छ । किनकी, कर वृद्धि गरी उपभोग कटौटी गर्ने स्थिती छै्रन भने राजस्व नवढाई राजस्व सङ्कलन गर्ने र्र कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष’ को निरन्तरता बीच केही खाडल देखिन्छ । त्यसले राजस्व जुन १४१ अर्व ७७ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ त्यसलाई प्राप्त गर्न विद्यमान राजस्व सङ्कलन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यातायात र संचार क्षेत्रमा बजेटले खासै उत्साह जनक व्यवस्था गरेको पाइदैन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई नयाँ विमान खरिद गर्दा सरकार जवानी बस्ने प्रावधानको औचित्य देखिदैन् । किनकी, वर्षेनी घाटामा हिडेको वायु सेवा निगमको नीजिकरण गर्ने या त्यसलाई पुन उर्जा दिने गहन रुपमा विस्लेषण गर्नु पूर्व अगाडी बड्नुको तुक देखिदैन् । यातायातको क्षेत्रमा उत्तर दक्षिण लोकमार्ग खोल्ने भनिएको छ त्यो स्वागत योग्य छ । आर्थिक विकासलाई स्थानीय स्तरमा पु¥याउनका लागि नेकपा एमालेको पुरानो र प्रमुख नारा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्दै १४ अर्व, ५६ करोड छुट्याईएको छ । तर स्थानीय निकयामा जनप्रतिनिधिको अभाव रहेको स्थितीमा त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने र जनसहभागिता परिचालन गर्न सकिने स्थिती देखिदैन् । अक्र्रोतिर, वर्तमान सरकार परिवर्तन भयो भने त्यसको कार्यान्वयन पनि ओझेलमा पर्ने छ । शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिलाई उत्साह जनक रुपमा लिनु सही मान्न सकिन्छ । किनकी, शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने बारे उल्लेख त गरिएको छ तर प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था बारे मौन छ । परमपरागत शिक्षाको ढाँचामा गरिएको लगानीले खासै औचित्य नराख्ने देखिन्छ । त्यसकारण अनुत्पादक शिक्षा आर्जनबाट प्राप्त ज्ञानले कार्य क्षेत्रमा वास्तविक रुपमा स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसबारेमा बजेट मौन देखिइको छ ।

देशमा विद्यमान उर्जा सङ्कट हटाउन ५ वर्षमा सबै गाउँ उज्यालो बनाउने लक्ष्यलाई पुरा गर्न यही वि. स.ं २०६७ चैत ९ गते जारी उर्जा सङ्कटकालको मर्म बमोजिम ८ अर्व चुक्ता पूँजी राखी जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनि स्थापना गरिएको छ । तर ग्रामीण विद्युतीकरणले खेल्ने भूमिकालाई बेवास्ता गरी ठूला परियोजनाहरु जस्तो पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, ५५० मेगावाट तमोर इत्यादि आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । जुन विद्युतको माग र आफूति बीच सन्तुलन कायम गर्न अपरिहार्य मानिन्छ । विद्युत क्षेत्रमा लगानी मैत्री नीति अनुरुप गैर आवासीय नेपालीलाई विद्युत आयोजनाका लागि लगानी गर्न प्राथमिकता दिइएको छ त्यो स्वागत योग्य छ तर त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित र सहज लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनु आवश्यक छ ।

बजेटमा व्यवस्था गरिएका रकमको स्रोत परिचालन गर्न कुल बजेटको ६२.८१ प््रतिशत (२४१ अर्व ७७ करोड) राजस्वले धान्ने छ भने बाँकी ३८.१९ प्रतिशत हिस्सा साँवा र्फिता, वैदेसिक अनुदान र बाँकी न्युन बजेट ६२ अर्व ६ करोड मध्मे वैदेशिक ऋर्णबाट र आन्तरिक ऋर्णबाट परिपूर्ति गरिने छ । जुन संरचना पुरानो हो । अर्थतन्त्रलाई तिब्र रुपमा गति दिन घाटा बजेटबाट लगानी गरिनु आवश्यक पर्दछ तर आर्थिक विकासका गतिविधिहरुलाई तिव्रता दिन नसकिएको अवस्थामा भने यस्तो बजेट संरचनाले अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्ने कुरामा दुई मत छै्न । चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको अवस्थामा भने यो बजेटको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सही नहुन सक्दछ । तर अर्थतन्त्तमा भूक्तानी सन्तुलन सकारात्मक भई वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था सहज भएर गयो भने यो बजेटको ठूलो उपलब्दी हुने छ ।

भर्खरै थपिएका पोष्टहरू

पछिल्ला समाचारहरु

प्रवास खबर

स्थानिय समाचार

[सुन्दरसंसार-मनोरञ्जनात्मक वेभपत्रिका,आज तपाइँले हेर्नुभयो?]