अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक


YYY
अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक
कुल खर्च बजेट ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड




३१ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री भारतमोहन अधिकारी र मन्त्रालयको असावधानीको कारण संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक भएको हो । झण्डै २ घण्टा अघि नै सार्वजनिक भएको बजेट अहिले संसदमा अर्थमन्त्रीले बाचन गरिरहनु भएको छ ।

शान्ति र संविधान निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०६८।६९ का लागि प्रस्तावित बजेट ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको छ । जसमा चालु खर्च रु. २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड अर्थात ६९.२७ प्रतिशत, र पूँजीगत खर्च रु. ७२ अर्ब ६१ करोड अर्थात १८.८६ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बजेटमा कूल विनियोजन मध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु. २ खर्ब ०२ अर्ब ५६ करोड अर्थात, ५२.६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड अर्थात ४७.३८ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. २ अर्ब ४१ अर्व ७७ करोड, सावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट रु. ५ अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७० अर्ब १३ करोड ब्यहोरी रु. ६७ अर्ब ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तीलाई वैदेशिक ऋणबाट रु २९ अर्व ६५ करोड जुटाउने बजेटमा उल्लेख । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि रु. ३७ अर्व ४१ करोड न्यून रहन जाने छ । यो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख मुख्य क्षेत्रहरुः

शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र द्वन्द्वको दिगो समाधान


· माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक स्रोत साधनको ब्यवस्था गर्ने ।

· राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने

· शहिद तथा वेपत्ताका परिवार र जन आन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने

· द्वन्द्वपीडित र विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा शहिद र बेपत्ताका घरवारविहिन परिवारलाई पुनस्र्थापना एवं जीविकोपार्जनको लागि विशेष कार्यक्रम

· बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने,

· तराई मधेशमा सहिद पार्क र मधेश आन्दोलन स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र जनताको पहलमा शान्ति अभियान कार्यक्रम सञ्चालन हुने ।

· द्वन्द्वमा बढी प्रभावित मध्य र सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

· द्वन्द्वकालमा भत्किई पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम

· आम जनतालाई राहत दिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार

· सुपथ मूल्य पसल मार्फत आपूर्ति प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न

· बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइने । आपूर्तिमा अवरोध, मूल्य मिलोमतो र बजारमा गैर

· खाद्य वस्तु मिसावट गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोसुकैलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने

· दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा

· विशेष जोड दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नून ढूवानीमा दिइदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता

· बाढि, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र विशेष परिस्थितिमा खाद्यान्न संकट आउन नदिन

· देशका विभिन्न स्थानमा क्रमशः आधुनिक गोदामघरहरुको निर्माण गरिने

· सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

· पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र ब्यवस्थित तुल्याउन उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने ।

· काठमाडौं उपत्यकाको ब्यवस्थित शहरीकरण, खानेपानी आपूर्तिको सुदृढीकरण गर्न र ट्राफिक जाम हटाउन चरणवद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको विकास

मध्यपहाडी लोकमार्ग -पुष्पलाल मार्ग) को बाँकी ट्रयाक खोल्न, खोलिएका ट्रयाकहरु स्तरोन्नति गर्न र घुर्मि-खुर्कोट र बाग्लुङ्ग-बुर्तिबाङ्ग खण्डमा कालोपत्रे शुरु गर्नका लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई-मधेशमा समृद्धिको वाहकको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न रु. ४ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै राजधानीलाई तराई-मधेशसँग छोटो दुरी मै जोडने काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुत मार्गको सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । नागढुङ्गा-नौबीसे र भिमफेदी-हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र आरम्भ गर्ने, प्रमुख ब्यापारिक मार्गहरुको रुपमा रहेका रानी-इटहरी-धरान, वीरगन्ज-पथलैया र बेलहिया-बुटवल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माणका लागि रु. ८ करोड, लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोडने सडक पुलहरु निर्माण गर्न रु. २ अर्ब र काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रका सडकहरु र लोकमार्गहरुको नियमित, पटके, आकस्मिक मर्मत र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु योजनाबद्धरुपले सम्पन्न गरी यातायात सेवालाई सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउनका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूर्व पश्चिम तराई रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइने, नेपाल जयनगर-जनकपुर रेल्वे सेवालाई वर्दिवाससम्म विस्तार गर्ने र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पहिचान भएका अन्य रेलमार्गहरुको विस्तृत अध्ययन कार्यलाई तीब्रता दिने तथा ं उपत्यकामा मेट्रो/मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन कार्य शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लैङ्गकि समानता र सशक्तिकरण

महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन भन्दै ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैंया छुट्याईएको छ । यस अन्तर्गत ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरुको विकासका लागि सञ्चालनमा रहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय १० गाउँ विकास समितिका १ हजार ४ सय ८० वडामा विस्तार गरिनेछ । विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय शुरु गर्न प्राविधिक र व्यवसायीक तालिम र व्यवसाय स्थापना गर्न लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला वेचविखन र अन्य लैंगिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु । महिला विरुद्धको फौज्दारी र लैङ्गकि हिंसा सम्वन्धी मुद्दाहरु छिटो कारवाही र किनारा गर्नका लागि द्रूत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ । बादी समुदायको उत्थान कार्य गर्न बादी विकास समिति गठन गरिनेछ ।

सिंचाइ र नदी नियन्त्रण

आगामी ७ वर्ष भित्र सबै कृषि भूमिमा सिंचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको बजेटमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्नगर्न रु. ९९ करोड र रानीजमरा-कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि रु. ७८ करोड छुट्याएको छ । प्रस्तावित बजेटमा भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा तराई, भित्री मधेश र पहाडका २६ जिल्लाहरुमा ९ हजार वटा भूमिगत स्यालो ट्युववेल र डिपट्युववेल जडान गर्ने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नदी नियन्त्रण र सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न तटवन्ध निर्माण कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने र जनताको तटवन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकाय

स्थानीय निकायमा अनुदानको लागि १४ अर्ब ५६ करोड बजेट छुट्याईएको छ । साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४१ वटा नयाँ नगरपालिकाहरु घोषणा गरिएको छ । विद्युत, खानेपानी, संचार, यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पुगेका नगर उन्मुख क्षेत्रहरुलाई समेत नगरपालिका बनाउन भाद्र मसान्तभित्र एक प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ । यस्तै “गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पुर्‍याऔं ” भन्ने नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमुना गाउँ बनाउने योजना अघि सारेको छ । “आˆनो गाउँ आफै बनाउँ” कार्यक्रमबाट शुरु गरिएको स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने रु. १४ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट परिचालन हुने विकास रकमको दुरुपयोग हुन नदिन विकास निर्माणमा भएको खर्चको दह्रो अनुगमन गरिने र दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोषी उपर कडा कानूनी कारवाही गरिने उल्लेख छ । ४ सय वटा झोलुङ्गेपूलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाइनेछ । त्यस्ता ठाउँहरुमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम

सरकारले ब्यवसायिक खेती, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग लगायतका सेवा ब्यवसाय संचालन गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रति ब्यक्ति रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने “राष्ट्रको समृद्धि-युवाको रोजगारी” भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गर्नेछ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत ब्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना, इन्टरनेट संजालको उपयोग गरी नेपालमै बसेर बेलायत, अमेरीका, जापान, भारत, चीन लगायतका देशहरुमा रहेका सेवा प्रदायकहरुसँग कल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन, लेखा जस्ता सेवा ब्यापारल सम्बन्धी कार्यहरु गर्न युवाहरुलाई आकषिर्त गर्न राज्यकातर्फबाट सुविधा दिनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा छ ।

निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम


निजी क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त बातावरण निर्माण गर्न ऊर्जा संकट समाधान, पूर्वाधार सेवाको विस्तार, श्रम विवादको न्यायीक ब्यवस्थापन र उद्योग प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकार्य गरिने उल्लेेख छ । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषित गरी सुरक्षाको भरपर्दाे ब्यवस्था मिलाइन भनिएको ेछ । विद्युत कटौतीको कारण उद्योगहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न विराटनगर, बीरगन्ज, काठमाडौं र बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा अलग्गै विद्युतीय फीडर स्थापना गर्न बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट विदेशमा गई फर्किएका एकै खालको कामगर्ने एकसय जना भन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाई मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पूँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पूँजीगत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि घरेलु ग्राम निर्माण गर्न जग्गाको ब्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमी कोष खडा गर्न रु. एक करोड छुट्याईएको छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । निजीक्षेत्रले सौर्य लगायतको बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न आयात गर्ने मेशिनरी सामानमा भन्सार महसुल छुट दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनको क्रममा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गरेमा विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । यस्तै ठूला उद्योगहरुलाई आवश्यक सामग्रीहरु सुलभरुपमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त स्थानमा हस्तकला ग्राम, वस्तु विकास केन्द्र र घरेलु ग्रामको स्थापना गरिने उल्लेछ ।

वित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजार


तरलता ब्यवस्थापन, पूँजीबजारको सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सन्तुलित विस्तार र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका कार्यहरु अघि बढाइने उल्लेख छ । सरकारको संलग्नता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूनर्संरचना तथा आवश्यक पूँजीकरण गरिने भनिएको छ । आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी कुनै ब्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रु. १० लाख वा सो भन्दा बढी निक्षेप राखेमा यस्तो रकम आतंकवाद, लागु पदार्थ कारोवार, मानव बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतहरुबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणाको नयाँ ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

सम्पत्ति खरिद गर्दा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने विद्यमान ब्यवस्थालाई परिवर्तन गरी रु. ५० लाखसम्मको सवारी साधन र एक करोड रुपैयाँ सम्मको घर जग्गा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र, ब्यवसायिक घर निर्माण र घरजग्गाको कारोवार एवं बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न पूँजीगत लाभकरको दरलाई घटाईएको छ । वाषिर्क रु. पाँच करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था लागु गरिनेछ । सरकारी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत सम्भाब्यताको आधारमा गाभ्ने कार्य अघि बढाइनेछ । केही हाडी जिल्लाहरुमा परीक्षणको रुपमा लघु बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन


१५ वर्षभित्र नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा विकास गरी विश्वको नमूना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गरिने लक्ष्य छ । देशका सबै भागमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरुलाई दृष्टिगत गरी १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।

नेपाल पर्यटन वर्षलाई अभियानात्मक रुपमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणात्मक सुधार र सम्भाब्यता अध्ययन अनुरुप निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गरिनेछ । गौतमबुद्ध, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । साथै, विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । इलामको सकेनिदामा फाल्गुणानन्द विमानस्थल निर्माण गर्नुका साथै राजविराज विमानस्थललाई गजेन्द्र नारायण सिंह विमानस्थल नामाकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । दाङ्ग र फाप्लु विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । कणर्ाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र जनपहुँच योग्य बनाउन विमानस्थलहरुको आधुनिक प्रविधि सहितको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रथम दलित सगरमाथा आरोहण अभियानका लागि २ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा र साक्षरता अभियान


शिक्षाको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याईएको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, आधारभूत शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य गराइने, सबै दलित विद्यार्थीहरु र सबै छात्राहरूलाई कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क तथा लक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राजषर्ी जनक, बीरगन्ज र नेपालगन्ज तथा प्रौद्योगिक लगायतका प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरुको स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्राहरु, सबै दलितहरु, अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख जातीका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत गर्न कक्षा ८ देखि १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रका विद्यालयले प्रदान गर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अन्तर्गत यस्ता विद्यार्थीलाई आवास सहितको पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । कणर्ाली अञ्चलका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुलाई दीवा खाजा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । किसान, मजदुर, हलिया लगायत श्रममा आश्रति वर्गको विकासका लागिप्राविधिक शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन रु. १५ करोड बजेट छुट्याईएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २५ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ । आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

आवास, खानेपानी र सरसफाई

जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तारता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बादी, गन्धर्व, वनकरीया, सुरेल र विगत द्वन्द्वको क्रममा घरवारविहिन भएका परिवारलाई पनि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, वाग्मती सभ्यता अभियानलाई निरन्तरता दिंदै पशुपति आर्यघाट क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, कणर्ालीको हुम्ला, भेरीको दैलेख र राप्तीको रोल्पा जिल्लामा खानेपानी, सुलभ चर्पी एवं सरसफाई, सिंचाइ र लघु जलविद्युत उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लाई निरन्तरता दिइएको छ । कणर्ालीका सबै र तराई मधेशका पाँच जिल्लालाई आगामी तीन बर्ष भित्र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सूचना तथा संचार


“गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड सबै शहरमा फोन अन डिमाण्ड” अभियान सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ । सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधुनिक सुविधायुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पत्रकारहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाकोलागि बीमा गर्न “पत्रकार बीमा कोष” खडा गरी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा


दुर्गम पिछडिएका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी थप १५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरिने उल्लेख छ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुलाई मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रबाट सञ्चालित सेवालाई निरन्तरता दिईएको छ । भक्तपुर अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा मृगौला उपचार सेवाको सुरुवात गरिनेछ । यो अस्पताललाई मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने योजना छ । गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाका विरामीहरुको उपचारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारको सहयोगमा वीर अस्पतालमा स्थापित ट्रमासेन्टरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन जनसहभागितामा सञ्चालित “गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । शहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेहरु र गरीबलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिईएको छ ।

युवा परिचालन तथा खेलकुद विकास


राष्ट्रिय युवा नीतिको कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरिने उल्लेख छ । विकास निर्माण, उद्यमशीलताको विकास जनचेतना अभिवृद्धि र सामाजिक कुरिती विरुद्धको अभियानमा ब्यापकरुपमा युवा परिचालन गरिनेछ । खेलकुदलाई विद्यालय तथा समुदायस्तरदेखि नै संस्थागत गरिने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुलाई यथाशक्य प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष धनगढीमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न रु. १३ करोड छुट्याईएको छ । स्थानीयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास गर्ने अभिप्रायले गाउँ विकास समितिहरुलाई जाने अनुदान मध्येबाट न्यूनतम रु. दश हजार खेलकुद क्षेत्रमा खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

ऊर्जा संकट निवारण अभियान


बजेटमा ऊर्जा विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । ऊर्जामा लगानी बढाउन आन्तरिक र वाहृय स्रोत साधन परिचालनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले रु. आठ अर्ब चुक्ता पूँजी राखी जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी दर्ता गरिएको छ । मध्य र दीर्घकालीन हिसावले विद्युत समस्या हल गर्न तत्काल केही लघु, मझौला र ठुला विद्युत परियोजनाहरू शुरु गरिने उल्लेख छ । वषर्ा र सुक्खा याममा विद्युत उत्पादन र मागमा रहेको असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको साथै आवश्यक जग्गा संरक्षण र ब्यवस्थित पुनर्वासको लागि आवश्यक नीति बनाइने उल्लेख छ । छ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डि.पि.आर.) तयारीको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा काम शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ५ सय ५० मेगावाटको तमोर, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला, १ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो सेती, ९१ मेगावाटको इन्द्रावती, कन्काई, कणर्ाली, चिसापानी, दुधकोशी, बागमती, निस्दिपनाहा, कालिगण्डकी, लिखु-५ लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । राहुघाट, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुली-३ “ए” जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । आन्तरिक स्रोत जुटाई माथिल्लो मोदी “ए” र माथिल्लो त्रिशुली-३ “बी” को निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने उल्लेख छ । निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रशारण आयोजनाहरुको निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र कर्मचारी सञ्चयकोष बीच ऋण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका चारवटामध्ये माथिल्लो १४ दशमलब ६ मेगावाटको साञ्जेन र ४२ दशमलब ५ मेगावाटको साञ्जेन आयोजनाहरुको सिभिल कार्यको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिनेछ । १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी र १ सय मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य निर्माण पूर्वतयारीका कार्यहरु गरिने उल्लेख छ । “सबै गाउँ उज्यालो बनाउँ” भन्ने चाहनालाई साकार गर्न आगामी ५ वर्ष भित्र प्रत्येक घरधुरीसम्म विद्युत पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रिय ग्रामीण विद्युतीकरणको गुरुयोजना तयार गरिने उल्लेख छ । देशभरीका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई संलग्न गरी एउटा ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिने भन्दै सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न आहृवान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरहरुमा रातभर ननिभ्ने गरी नयाँ प्रविधि मार्फत सडक वत्ती जडान गर्न जनताको रहर उज्यालो शहर कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । विद्युत चुहावटलाई न्यूनीकरण गर्न “विद्युत चोरी बन्द गरौं, सभ्य समाज निर्माण गरौं” भन्ने आब्हानका साथ चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण र ब्यवसायीकरण


आगामी तीन वर्ष भित्र खाद्यान्न लगायत कृषि जन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न “उत्पादन वृद्धि गरौं आत्मनिर्भर बनौं” भन्ने राष्ट्रिय अठोट लिई कृषिलाई व्यवसायिकरण गरिने उल्लेख छ । हरेक गाउँ विकास समितिले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कृषिसंग सम्बन्धित कार्यक्रममा कम्तिमा १५ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । तरकारीको “मूल बीउ” उत्पादन बढाउन रुकुम, रोल्पा लगायतका क्षेत्रमा प्रयोगशाला स्थापना, औषधि, बीउ उत्पादन र प्याकिङ्ग गर्न अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी र सहकारी मार्फत पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख छ । आवश्यक कृषि औजार आयात गर्दा भन्सार छुटका साथै सिंचाइका लागि सहयोग गरिनेछ । किसानहरुलाई रासायनिक र प्राङ्गारिक मल सुपथ मूल्यमा अनुदान दिन ३ अर्ब बजेट छुट्याईएको छ । उन्नत बीउविजन खरिद मूल्यमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने थप ब्यवस्था मिलाईएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहित गर्न त्यसलाई चाहिने ऊर्जाको लागि एकसय मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने छुटृै आयोजनाको निर्माण थालिनेछ । फलफूल खेतीको सम्भाब्य स्थानलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । कृषि पकेट इलाकाहरुमा नर्सरी स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । “एक गाउँ एक उत्पादन” कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइ गाउँ घरमै

रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गरिने उल्लेख छ । साना किसानहरुको सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने मेशीन औजारको खरिद लगायतको पूँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । किसानलाई ब्यावसायिक कृषिको लागि सुलभ ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्थापित गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा केही आकर्षक कुरा


विगतका सरकारहरुले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि बजेटमा लोकपि्रय नाराहरु दिएर कार्यक्रम अघि सारेको छ । कन्युनिष्ट सरकारको झल्को दिँदै बनेटमा मुलुकका पाँच क्षेत्रमा माक्र्सवाद अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको घोषणा गरिएको छ । सरकारले अघि सारेका केही नाराहरु

“विद्युत चोरी बन्द गरौं, सभ्य समाज निर्माण गरौं”, “नेपाल उज्यालो कार्यक्रम”, “सबै गाउँ उज्यालो बनाउँ”, “राष्ट्रको समृद्धि-युवाको रोजगारी”, “गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पुर्‍याऔं “, “नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारीता”, “गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड सबै शहरमा फोन अन डिमाण्ड”, नेपाली सेनालाई आधुनिकिकरण गर्दै “बंकरबाट ब्यारेक” “मुलुकका पाँच क्षेत्रमा माक्र्सवाद अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र”

भर्खरै थपिएका पोष्टहरू

पछिल्ला समाचारहरु

प्रवास खबर

स्थानिय समाचार

[सुन्दरसंसार-मनोरञ्जनात्मक वेभपत्रिका,आज तपाइँले हेर्नुभयो?]