राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिलाई नियन्त्रणमा लिने गोप्य षड्यन्त्र


YYY
कृष्टिना योङहाङ / रजनी श्रेष्ठ
 काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर २०६८ भदौ १४ गते संविधानसभाको मस्यौदा जारी गर्ने सहमति गरे पनि सहमति अनुसारको काम अगाडि बढ्न नसक्दा मुलुक गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने सक्रियता दलहरूले देखाएका छैनन् । राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न असफल भए मंसिर १४ गतेसम्म संविधान–सभाको म्याद थपिने र त्यसपछि मुलुकमा गम्भीर राजनैतिक अनिष्ट हुने स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । यही अवस्थामा मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनासमेत स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजित भएको छ ।

नेपाली सेनाको मुख्यालयले उपरथी द्वय गौरवशम्सेर राणा र नेपाल भुषणचन्दलाई रथीमा बढुवा गर्नका लागि एकसाथ सिफारिस गरेको थियो । रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिगामी र अराष्ट्रिय तत्वहरूको योजनामा मन्त्री परिषद्लाई नै गुमराहमा पारेर राणाको मात्र बढुवा गरे । असार २२ गते नेपाली सेनाको मुख्यालयले दुई उपरथीको रथीमा बढुवा गर्नुपर्ने फाइल रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर सोही दिन राति बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले राणाको मात्रै फाइल मन्त्री परिषद्मा लगेर चन्दको रोकिदिएका थिए। राणाले रथीमा बढुवा हुनेबित्तिकै आफ्नो गुटका जर्नेलहरूसँग गोप्य छलफल गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको हो । 

रथीमा बढुवा हुनेबित्तिकै गौरवशम्सेर राणा प्रतिगामीहरूको इशारा र निर्देशनमा २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने योजना बनाउँदै जोडदाररूपमा लागि परेका छन् । राणालाई यस कामका लागि रासस र हिन्दू अतिवादीहरूको सहयोग र निर्देशन प्राप्त भएको उच्च समाचार स्रोतको दावी छ । गौरवशम्सेर राणालाई नेपाली सेनाको भावी सेनापति बनाउने राससको योजना रहेको छ । गौरवशम्सेर राणा नेपाली सेनाको सेनापति बनेपछि पूर्वसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र २०४६ को संविधान ब्युँताई ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटी फिर्ता गराउने गुप्त योजना बनिसकेको समाचार सुत्रले दावी गरेको छ ।

 सुत्रका अनुसार कटुवाल प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादव, सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांगे्रसका सभापति सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवालगायत २६० जना बरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने योजना बनिसकेको छ । यस कार्यका लागि रथी गौरवशम्सेर राणालगायत १८ जना जर्नेलहरू लागिपरेको समाचार स्रोतको दावी छ ।

मुलुक गम्भीर राजनैतिक संक्रमणमा रहेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी भदौ १४ गतेसम्म संविधान–सभाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न नसके मुलुकमा राजनीतिक अनिष्ट हुने अड्कलबाजी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिरहेकै समयमा नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको हो । यस्तो जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको सार्वभौतिकता जोगाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित भएपछि नेपाल र नेपाली जनताको भलो चिताउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

रथी राणाले रासस र हिन्दू अतिवादीहरूको इशारा र निर्देशनमा २०४७ को संविधानलाई ब्युँताई राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने तयारीका साथ बनाएको यस गुप्त योजनालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गहिरो अनुसन्धान गरी बेलैमा निराकरण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू असफल भए त्यसले मुलुकमा गम्भीर परिणाम ल्याउने स्रोतको दावी छ । गम्भीर संक्रमणमा रहेको अवस्थामा मुलुकलाई ‘फेलिएर स्टेट’ बन्न नदिन सेनाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

गौरवशम्सेर राणालगायत १८ जना जर्नेलहरूले बनाएको यस योजनाले मुलुककै अस्तित्व मेटिने खतरा रहेको छ । सैनिक मुख्यालयले उपरथी द्वय गौरवशम्सेर राणा र नेपाल भुषण चन्दको रथीमा एकसाथ बढुवाको सिफारिस गरेको भए पनि मन्त्री मण्डलमा बढुवा प्रस्ताव पेस गर्दा कक्षा ८ राम्रैसँग पास गरेका रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले गौरवशम्सेरको नाममात्र मन्त्री परिषद्मा प्रस्तुत गरी बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हुँदा मन्त्री पौडेलको यस कार्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले उपरथी द्वय राणा र चन्दको रथीमा बढुवा गर्नका लागि असार २२ गते एकसाथ सिफारिस गरेर पठाउनु भएको भए पनि राणाको त्यही दिन र चन्दको असार २९ गते मात्र बढुवा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सेनापति गुरुङले रक्षा मन्त्रालयमा एकैसाथ पठाएका रथी बढुवाको सिफारिसलाई रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भावी सेनापतिका लागि भइरहेको अनावश्यक चलखेल र गुटबन्दी व्यापकरूपमा चर्कंदै गएको छ । रथी गौरवशम्सेर राणा नेपाली सेनामा राजनीतिकरण गर्न खोज्ने एक विवादित व्यक्तिको रूपमा चिनिनु हुन्छ । सेनापति गुरुङले २१ असारमा तोरणबहादुर सिंहले अवकास पाएपछि सँगै बढुवा फाइल पठाउने र सिनियरलाई नै बरिष्ठता कायम राख्ने आश्वासन दिँदा पनि गौरवशम्सेरले बढुवा फाइल छिटो पठाउनका लागि सेनापतिलाई परोक्षरूपमा दवाब दिने गरेका थिए । राणाले बढुवा छिटो गराउनका लागि राजनीतिक तहमा घर–दैलो गर्ने, कुटनीतिक निकायसम्म पुगेर गुनासो गर्ने र शीतल निवास (परमाधिपतिको कार्यालय) सम्म पनि गुहार्न पुगेका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई गुहारेर कहिले जंगी अड्डाले पठाएको फाइल रोकाउने, कहिले पुनर्संरचनाका योजनालाई अड्काउने, कहिले छिटो बढुवाको लागि दवाब दिन लगाउनेजस्ता गतिविधिमा राणाको संलग्नता रहेको थियो । राणाको यही गतिविधिका कारण सेनाभित्र राजनीति घुसेर चेन अफ् कमाण्ड भंग भएको, सेनाको गैर–राजनीतिक व्यवसायीक एवं तटस्थ चरित्रमा समेत कलंक लाग्न पुगेको छ । राणाका अनुकुल नहुना साथ सेनापति गुरुङ र आफ्नै सहकर्मी जर्नेललाई समेत माओवादीसँग जबरजस्ती जोडेर लोकतान्त्रिक कित्ताको सहानुभूति र समर्थन बटुल्न खोज्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति सेनामा शुरु भयो ।

बढुवा अथवा सरुवाजस्ता विषयलाई लिएर आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्नका लागि मन्त्री तथा दलका नेताहरूकोमा धाउने कामको शुरुआत पनि राणाले गरे । रथीमा बढुवा भइसकेपछि पनि राजनीतिक नेता तथा शक्ति–केन्द्रका आड लिएर सैनिक नेतृत्वलाई असफल र फितलो बनाउने काममा लागिपरेका छन् । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको पालामा सेनापति गुरुङले पठाएका उपरथीहरूको सरुवाको फाइल गौरवशम्सेर राणा लगायतका जर्नेलहरूको आग्रह वा दवाबमा झण्डै एक वर्ष रोकिएको थियो । यो सरुवा रोकाउनका लागि राणाले शितल निवाससम्म प्रस्ताव पुर्याएका थिए । 

सेनापतिले सरुवाका लागि सिफारिस गरेर पठाएको उपरथी सरुवाका फाइल रक्षामन्त्रीले रोकेको यो प्रकरण २०४६ पछिको पहिलो घटना हो । सेनापति गुरुङले सेनाको पुरानो संरचना परिवर्तन गर्न पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पनि राणाको आग्रहमा पूर्व रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले अड्काई दिएकी थिइन् । पुनर्संरचना अनुसार दुई रथी पद थपिएका भए कमाण्ड कन्ट्रोल गर्न र नेपाली सेनालाई एशियाली मापदण्डका आधारमा मजबुत बनाउन सजिलो हुने थियो ।

नेपाली सेनालाई राजनीतिक धारतर्फ तान्ने र धकेल्ने रासस र प्रतिगामी तत्वहरूको योजनालाई भारतका मणिपुर पुख्र्यौली घर भएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपाली सेनाको चेन अफ् कमाण्डलाई विश्वासमा लिएर जे गर्ने हो, त्यो उनैमार्फत् गराउनुभन्दा नेतृत्वको तेजोबोध गरेर आनन्द लिने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र रक्षामन्त्री पौडेलमा देखिएकाले नेपाली सेनामा गम्भीर चिन्ता देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री खनाल र रक्षामन्त्री पौडेलको यही कृया–कलापका कारण नेपालको आधुनिक इतिहासमा सर्वसाधारण जनताको रूपमा प्रधान सेनापति बनेका गुरुङको हैसियत नाम मात्रको सेनापतिको रूपमा रहेको छ । हिँजो पञ्चायतकाल तथा राणाकालमा दरबारको इशारामा प्रधान सेनापतिले सिफारिस गर्थे । 

दरबारको नाता–गोता वा आशिर्वाद पाउने व्यक्ति मात्र उक्त पदमा पुग्थे । सर्वसाधारण जनताको छोरा उक्त पदमा पुग्ने अवसर त्यति बेला छँदा पनि थिएन । प्रधान सेनापतिको सिफारिस तल–माथि गर्नु भनेको व्यक्तिगत मामिला होइन । तर यस पटक एकै मितिमा सिफारिस भएका निर्णय अलग–अलग मितिमा आउनाले नेपाली सेनाको सिंगो संस्था नै कमजोर हुन पुगेको छ।

स्मरण रहोस्, रथी गौरवशम्सेर राणा भारतीय मूलका व्यक्ति भए पनि उनको क्रियाकलाप र गतिविधिहरू भारतविरोधि रहेका छन् । रथी राणाले नेपाल र भारतसम्बन्धि सुरक्षा सूचनाहरू चीनको सुरक्षा परिषद्लाई गोप्यरूपमा पठाउने गरेको पनि समाचार सुत्रको दावी छ ।
                                                      (नोट- योङहाङ र श्रेष्ठ मंगोलभिजन साप्ताहिकसँग सम्बद्ध पत्रकार हुन् )।

भर्खरै थपिएका पोष्टहरू

पछिल्ला समाचारहरु

प्रवास खबर

स्थानिय समाचार

[सुन्दरसंसार-मनोरञ्जनात्मक वेभपत्रिका,आज तपाइँले हेर्नुभयो?]