वैद्य विरोधभित्रको राजनीतिक मनोविज्ञान


YYY
गोपाल खनाल०


प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आफूप्रतिको विश्वास, अध्यक्ष प्रचण्डको धोबीघाट विरुद्धको प्रतिशोध, भारत र अमेरिकी सद्भाव, दलका मझौले नेताको १ महिने भूमिगत गृहकार्यले अन्ततः मूर्तरूप पायो, १४ कात्तिकमा । ढिलै सही तर शान्ति प्रक्रियामा भएको ७ बुँदे सम्झौताले आशाको नेप्से हवात्तै बढाएको छ ।
माओवादीभित्रको वैद्य-बादल र सम्भवतः उनीहरूका समर्थनमा रहेका केही 'क्रान्तिकारी' कम्युनिष्ट कार्यकर्ताबाहेक सबै राजनीतिक शक्ति र समुदाय मंगलबार रातिको सम्झौताबाट उत्साहित भएका छन् ।


१० वर्षे जनयुद्धको सम्मानजनक समापनको आधार १२ बुँदे दिल्ली समझदारीलाई ७ बुँदेले स्मरण गराएको छ- माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनको घरेलु आधारस्तम्भका रूपमा । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने यो ऐतिहासिक सम्झौताको तत्कालको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमण र त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा न्युयोर्कमा भएको भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्ता छ । त्यसो त प्रचण्डका सिंगापुर, सिलिगुडी लगायतका रहस्यमय विदेश भ्रमण पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सम्झौताको भोलिपल्ट संसदीय मामिला संवाददातासँग न्युयोर्क र नयाँदिल्ली भ्रमणको सद्भावको योगफल पनि ७ बुँदे सम्झौतामा जोडिएको स्वीकारेका

छन् । त्यसरी हेर्दा यसलाई १२ बुँदेको दोस्रो संस्करण ठान्न पनि सकिएला । दुवै सम्झौता नेपालका लागि कुनै पनि अर्थमा नकारात्मक छैनन् । किनकि नयाँदिल्लीको परोक्ष व्यवस्थापन रहे पनि ती सम्झौतामा हिंसा र बन्दुकको अन्त्य छ ।

वैद्य-बादल पक्षले प्रचण्ड र भट्टराईलाई अमेरिका र भारततर्फ संकेत गर्दै 'साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलाल'को आरोप लगाएका छन् । तर यसको राजनीतिक वजन छैन । किनकि विश्व अब क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चको अवधारणा अनुरूप अघि बढिरहँदा नेपाल कूटनीतिक र राजनीतिक एकान्तिकतामा रहन सक्दैन ।

फेरि ७ बुँदे सम्झौता वैद्य-बादलले भनेजस्तो राष्ट्रघात र विसर्जनवाद दुवै होइन । सम्झौता भएको राति बालुवाटारमा रातो टीकासहित देखिएका वैद्यले भद्र असहमति राखेका थिए, जसमा वास्तवमा प्रशस्त सकारात्मक सन्देश थियो । उनले त्यसबेला बिना हीनताबोध जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको भन्दै सम्झौतामा फरक मत राखेको सार्वजनिक गरेका थिए । यो भद्र असहमति वास्तवमा स्वागतयोग्य नै थियो ।

तर भोलिपल्ट बुधबार वैद्य कडा भए । उनले 'क्रान्तिकारी' कार्यकर्तामाझ सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । त्यसमा वैद्यको भन्दा बादल हावी भएको देखिन्थ्यो । त्यसरी हेर्दा वैद्य आफैं ७ बँुदेका 'भिलेन' नभएर बादलसहितका वैद्यचाहिँ 'भिलेन' भएजस्तो देखिन्छ । किनकि बालुवाटार सम्झौताका विरोधका 'किङमेकर' देखिएका बादलले भोलिपल्ट सभागृहको पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौतालाई 'कालो दिन'को घोषणा गरे । उनले जनमुक्ति सेनालाई विसर्जन गरेको भन्दै सशस्त्र मनोविज्ञानको समर्थन जुटाउन खोजे । केही लडाकु कमाण्डर र डेपुटी कमाण्डरका असहमतिका स्वर पनि छन्, स्वाभाविक छ, उनीहरू वैद्य-बादल पक्षधर हुन् ।

तर पाँच वर्षदेखि क्यान्टोनमेन्टमा थुनिएका लडाकुको सानो हिस्साबाहेक अत्यधिक ठूलो हिस्सा स्वतन्त्र र सम्मानित जीवनको खोजीमा थियो, जसले तत्कालै ७ बुँदेको समर्थन गर्‍यो । लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सम्झौताका कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लाग्ने बताएर त्यसको नेतृत्व गरेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाली सेना पनि लडाकुलाई आफ्नो निर्देशानलय मातहत परिचालन गर्न पाउँदा सन्तुष्ट देखिएको छ । चीनको भ्रमणमा रहे पनि प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले खुसीको संकेत आफ्ना वरिष्ठ अधिकृतमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

अमेरिकी राजदूत स्कट एच डिलिसीको फेसबुक प्रतिक्रियाबाट सुरु भएको कूटनीतिक उत्साह र सहायताको इच्छाको सूची लामो छ । अमेरिका, भारत, जापान, बेलायत, युरोपेली संघ लगायतले शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । एकछिनका लागि मानौं, यो समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र छिमेकीका सामरिक स्वार्थ हुनसक्छन्, तर स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको प्रतिष्ठा यही सम्झौताबाट कहाँ खस्केको छ र ?

मूल मुद्दा वैद्य-बादलको विरोधको मात्र होइन । किनभने ४ बुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने र भट्टराई लेन्डुप दोर्जे करार गर्नेले भारतसँग भएको द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन र सुरक्षा सम्झौता -बिप्पा) लाई त्यसकै निरन्तरताको रूपमा देख्नु स्वाभाविक छ । त्यस्तै बिप्पा गरेपछि काठमाडौं आएर भएको लडाकु समायोजन/पुनःस्थापन सम्झौतालाई पनि स्वाभाविक रूपमा वैद्य-

बादल पक्षले विरोध गर्‍यो । यो निरन्तरताकै निरन्तरता हो ।

किनकि उसले पार्टीमा प्रचण्ड नेतृत्व अस्वीकार गरेको छ, सरकारमा भट्टराईको नेतृत्व । सुरुमा अस्वीकारोक्तिका आधार राजनीतिक र सैद्धान्तिक बढी थिए, तर अहिले सत्ता भागबन्डाका रूपमा सार्वजनिक भए र त्यो नमिल्दा चलाखीपूर्वक सैद्धान्तिकमा रूपान्तरण भए ।

प्रचण्डले सीपी गजुरेलले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री, देव गुरुङले अर्थमन्त्री नपाउँदा हठात विरोध सुरु भएको खुलासा गरेर वैद्य पक्षको ुसत्तामोह देखाएका छन् । मन्त्री पदमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको वैद्य पक्षले बताउँदै आएको पनि छ ।

तर कमजोरी प्रचण्ड र भट्टराईका पनि छन् । भट्टराईले पहिला वैद्य-बादलसँग असैद्धान्तिक गठबन्धन गरे, त्यसैको जगमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भए । तर फेरि उनीहरूलाई छोडेर प्रचण्डसँग एकता कायम गरे । वास्तवमा यो घटनाले गर्दा नचाहँदा पनि वैद्य भट्टराईका विरोधीका रूपमा देखिए । भट्टराईप्रति वैद्यको असन्तुष्टि उचित हुँदाहुँदै पनि भट्टराईले त्यसपछि पनि वैद्य पक्षधरलाई राजनीतिक परामर्शमा समेट्न सकेनन् भने मन्त्रीमण्डलमा मिलाएर सहभागी गराउन सकेनन् ।

वैद्य पक्षका नेताका पछिल्ला असन्तुष्टि मूलतः पार्टीभित्र परामर्श नगरी गम्भीर खालका निर्णय लिने संस्थापन पक्षका प्रवृत्तिविरुद्ध देखिन्छ, जुन सही हो । त्यसको उदाहरणका रूपमा बिप्पा सम्झौता हो भने लडाकु पुनःस्थापन र समायोजनका सन्दर्भमा पनि वैैद्य पक्षलाई वार्तामा समावेश नगराएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापनभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव पर्‍यो, जसले थप सशंकित बनायो, वैद्य पक्षलाई ।

त्यस्तै प्रचण्डको पहिला निर्णय गराउने र पछिमात्र पार्टीको स्वीकृति खोज्ने शैलीबाट वैद्यपक्ष भड्किएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री हुने निश्चित भएर आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययनमा लागेका देव गुरुङको नाममा वर्षमान पुनको नाम सिफारिस गर्ने प्रचण्ड शैलीले पार्टीभित्र एकताभन्दा विभाजनलाई बाटो खुला गरेको थियो । वास्तवमा प्रचण्ड गिरिजाबाबुको कार्यशैलीबाट बढी प्रभावित छन् । वैद्य साथमा हुँदा दायाँ-बायाँ नहेरी भट्टराईविरुद्ध लाग्ने र भट्टराई साथमा हुँदा फेरि सबै शक्ति वैद्यविरुद्ध लगाउने प्रचण्डको राजनीतिक चरित्रले पनि समस्या खडा गरेको देखिन्छ । जबकि अध्यक्षले दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गर्नुपथ्र्यो ।

जसको उदाहरण धोबीघाट गठबन्धन विरुद्धको उनको जेहाद हो । भट्टराई निटक अंग्रेजी मासिक 'ग्रेट वे' म्यागजिनलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्- 'अध्यक्षका रूपमा मैले धोबीघाट गठबन्धन समाप्त पार्नु थियो । अहिले त्यो गठबन्धन ध्वस्त भएको छ । म मुक्तिको अनुभूति गरिरहेको छु ।'

जुन भट्टराईलाई लिएर वैद्यले प्रचण्ड प्राधिकार तोड्ने उद्घोष गरेका थिए, प्रचण्डले त्यही कार्ड लिएर धोबीघाट गठबन्धन ध्वस्त पार्ने रणनीति बनाए । बदलाको यो राजनीति कम डरलाग्दो भने छैन । प्रचण्डको यही जोखिम मोल्ने साहसकै कारण शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो, त्यस अर्थमा उनी नेताका रूपमा स्थापित भएका पनि छन् ।

अन्तरद्वन्द्व व्यक्तिगत गालीगलौजको तहमा समेत सार्वजनिक हुनथालेको अवस्थामा वैद्य-बादललाई सन्तुष्ट पार्ने सूत्र अहिले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसँग नहुन सक्छ । अथवा दुवैतर्फका चर्का नेताका धम्की सुन्दा माओवादीमा विभाजन अवश्यंभावी छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिन्छ ।

तर अवस्था फरक हुन पनि सक्छ । किनकि पार्टी विभाजन हुँदा सबैभन्दा बढी घाटा वैद्य पक्षलाई छ । बरु प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीले फरक मतलाई तल्लो निकायसम्म लैजाने वातावरणमा सहयोग गरी राष्ट्रिय र पार्टी मुद्दामा उनीहरूको भावना समेट्दै अघि बढ्दा द्वन्द्व समाधान नहोला, तर चर्कने पनि छैन । किनकि यतिबेला शान्तिसँगै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु प्रचण्डको प्राथमिकता हो । यो प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थमा वैद्य पक्षको विश्वास लिने प्रयासले प्रचण्डको उचाइ बढ्छ, घट्दैन ।

भर्खरै थपिएका पोष्टहरू

पछिल्ला समाचारहरु

प्रवास खबर

स्थानिय समाचार

[सुन्दरसंसार-मनोरञ्जनात्मक वेभपत्रिका,आज तपाइँले हेर्नुभयो?]